काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनबारे सत्ता साझेदार दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट धारणा राखिसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने मौन छन् । उनले नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेससमेत अलमलमा देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने दिन घर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन सरकार मौन रहँदा अन्योल बढेको छ ।
तस्बिर : राससप्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा निर्वाचनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनले ‘एक वर्षभित्र तीनै तहका निर्वाचन गर्ने’ अपूरो अभिव्यक्ति दिए । यसबाट वैशाखमा कार्यकाल सकिँदै गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले वैशाख–जेठमा संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय निर्वाचन कात्तिक–मंसिरमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
देउवाले पार्टीका केही पदाधिकारी र प्रमुख नेताहरूसँगको छलफलमा वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र–एकीकृत समावादीको भनाइमा अरुचि देखाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनी सत्ता गठबन्धन कायम राख्दै एमालेलाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्वाचनबारे बोल्ने रणनीतिमा छन् । ‘नेपालमा हुने निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का लागि पनि चासोको विषय हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग जुट्ने वातावरण मिलाएर मात्र निर्वाचनबारे बोल्नुहुन्छ ।’
देउवालाई निर्वाचनबारे आफ्नै दलभित्र पनि एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने चुनौती छ । महामन्त्री गगन थापालगायत एक थरी नेता वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । संसद् र सरकारबाहिर रहेका केही प्रमुख नेता भने संसद्को निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सभापति देउवाले पार्टीभित्र अनौपचारिक परामर्श थाले पनि निर्वाचनबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन । उनीनिकट नेताका अनुसार माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आधिकारिक धारणा बनाउने तयारीमा देउवा छन् ।
दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जान तम्सिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसामु वैशाख–जेठमा संसदीय निर्वाचन भइहाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नैतिक तर्क छैन । तर उसको भय संसदीय निर्वाचन गर्ने बहानामा स्थानीय तह निर्वाचन अनिश्चित हुन्छ भन्ने हो । अहिलेको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ५ वर्षे कार्यकालमा म्याद थपको व्यवस्था छैन । त्यसैले वैशाखमा निर्वाचन नभए जेठ पहिलो सातादेखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तता हुन्छ । त्यसपछि अर्को निर्वाचन नहोउन्जेल स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी कर्मचारीको हातमा जानेछ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको एमालेलाई हुनेछ । त्यसैले एमालेको प्राथमिकता वैशाखमा संसदीय निर्वाचनभन्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा निर्वाचनलाई थप अनिश्चित बनेको एमालेको बुझाइ छ । ‘निर्वाचनबारे यत्रो अन्योल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर देशलाई विश्वस्त बनाउनुपथ्र्यो,’ पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसबाट वर्तमान सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर राजनीतिक रिक्तता निम्त्याउने षड्यन्त्रमा लागेको प्रस्ट हुन्छ ।’
एमालेलाई विश्वासमा लिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको आशंकालाई निस्तेज पार्नुपर्नेछ । यसका लागि उनी वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने वा सम्भव नभए स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएको अपजस नलिने आधार खोजिरहेका छन् । उनी निकटका अनुसार वैशाखमा निर्वाचन सम्भव नभए संविधान र ऐन संशोधन गरेर ६ महिनासम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप्नेबारे पनि छलफल चलेको छ । यसमा एमाले पनि सहमत हुने देउवाको बुझाइ छ । ‘यस विकल्पमा एमाले र सत्ता साझेदार दलहरू सहमत भए कात्तिक–मंसिरमा एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन हुने वातावरण बन्छ,’ देउवानिकट ती नेताले भने । स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि सार्न संविधान बाधक नभए पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तताको कल्पना गरिएको छैन । यो विकल्पमा सहमति भए एकातिर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कायमै रहने र अर्कोतिर संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने ती नेताले बताए ।
देउवाको मौनताभित्र उनको आफ्नै स्वार्थ पनि लुकेको छ । उनी नयाँ निर्वाचनबाट पुन: प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहनाअनुसार वैशाखमा संसदीय निर्वाचन भइहाले देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने स्पष्ट आधार बनिसकेको छैन । त्यसैले उनी आफू पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण नबन्दासम्म संसदीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसमाथि मंसिरअघि संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक आधार पनि देखिँदैन । ‘आगामी मंसिरसम्म संविधानले नै उहाँ (देउवा) को सत्ताको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको छ, वैशाखमै निर्वाचन गरेर जोखिम किन मोल्ने भन्ने छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘एक वर्षभित्र पार्टीमा र बाहिर आफ्नो लागि अनुकूल वातावरण मिलाउन सकिन्छ ।’
देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न चाहेका छन् । यो मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सैद्धान्तिक रूपमा देउवासँग निकट छ । त्यसैले एमसीसीको मुद्दामा एमालेलाई विश्वासमा लिएर अमेरिकी चासोलाई सम्बोधन गर्ने दाउमा देउवा छन् । यसका लागि संसद्को बाँकी कार्यकाल पूरै चाहिन सक्छ । त्यसैले पनि देउवाले निर्वाचनबारे हतारमा धारणा सार्वजनिक नगरेका उनीनिकट नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन आयोगसँग पनि असन्तुष्ट छन् । स्रोतका अनुसार आयोगले उनीसँगको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको मिति नै प्रस्ताव गरेपछि असन्तुष्ट बनेका हुन् । ‘निर्वाचनका लागि आयोगले आफ्नो तयारी गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीति पनि मिलाउनुपर्छ,’ उनले निकटस्थसँग भन्ने गरेका छन्, ‘आयोगले यसको ख्याल नगरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्न हुँदैनथ्यो ।’ देउवाको मनोभावना बुझेरै पछिल्लो समय निर्वाचन तयारीबारे आयोगको सक्रियता स्थिर छ ।कान्तिपुर बाट
अनलाइन नागरिक ९ माघ २०७८, आईतवार १९:१२