काठमाडौं । कोभिड १९ का कारण विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य संकट आइपर्दा नेपालले पनि अस्पताल, पूर्वाधार र जनशक्ति अभावको अवस्था झोल्नु पर्यो । कतिपय अवस्थामा उपकरण अभाव त कहिले जनशक्ति अपुग हुँदा महामारी उच्च भएका बेला हजारौंले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो । तर, नेपालमा हाल कति चिकित्सक कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।

काउन्सिलसँग छैन दर्ता भएका सबै चिकित्सकको विवरण
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी यो पेशामा काम गर्ने चिकित्सकलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स प्रदान गर्नेदेखि सम्पूर्ण पेशागत विवरण राख्ने दायित्व नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ०७८ सालसम्म २८ हजार ४७७ जना चिकित्सक दर्ता छन् । तर, ती सबै चिकित्सक कहाँ र कुन हैसियतमा छन् भन्ने काउन्सिलसँग यकिन विवरण छैन ।

चिकित्सकहरुको पछिल्लो अवस्था र तथ्यांक पत्ता लगाउन काउन्सिलले आफ्नो कार्यकालको ५८ वर्षपछि ०७८ असार ३ गते दर्ता भएका चिकित्सकको विवरण अध्यावधिक गर्न विवरण माग गर्यो । पहिलो पटकको सूचनामा चिकित्सकहरुको अपेक्षाकृत विवरण नआएपछि काउन्सिलले सोही महिनाको २२ गते वेभसाइटमार्फत् विवरण पठाउन आग्रह गर्दै दोस्रो सूचना जारी गर्यो । तर, दोस्रो सूचनापछि पनि १८ हजार चिकित्सकले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएपछि काउन्सिलले तेस्रो पटक कात्तिक २२ गते सोही विवरणको सूचना निकालेको छ । यो ४ महिनाको अवधिमा काउन्सिलमा २० हजार चिकित्सकले आफ्नो विवरण पठाएको काउन्सिलको तथ्यांकले देखाएको छ ।

५८ वर्षको अवधिमा १३७ जनाको मृत्यु भएको र बाँकी २ जनाको कारबाहीमा परी दर्ता खारेजी भएको विवरणबाहेक अन्य चिकित्सकको अवस्था के छ भन्ने विवरण काउन्सिलसँग छैन ।

निकाय छन् तर जिम्मेवारी छैन 
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १३ मा काउन्सिलको साधारण र विशेष आदेश बमोजिम दर्ता किताब दुरुस्त राखी समय समयमा नाम दर्ता हुने भएका चिकित्सकहरुको नाम ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने, मृत्यु भएका वा सदस्यताबाट नाम हटाइने भएका चिकित्सकहरुको नाम हटाउने र यो ऐन र नियम बमोजिम निजले गर्नु पर्ने अरु सबै काम कारबाही गर्नु रजिष्ट्रारको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, ५८ वर्षपछि आएर काउन्सिलले दर्तावाल चिकित्सकको खोजी गरेको हो ।

संगठनात्मक हिसाबले चिकित्सकहरु विभिन्न संघमा र छाता संगठनमा आवद्ध छन् तर ती संगठनसँग पनि आफ्ना सदस्यको अध्यावधिक विवरण भने छैन । सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानका महासचिव डा. किर्तिपाल सुवेदी आफ्नो संघमा करिब १२ सय चिकित्सक आवद्ध भए पनि को कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांक नरहेको स्वीकार गर्छन् ।

“हामीकहाँ आजिवन सदस्यताको नियम छ त्यसैले चिकित्सकहरु एक पटक सदस्य भएपछि राजीनामा दिँदा पनि संघमा जानकारी गराउनु आवश्यक छैन । त्यसैले कतिजना सक्रिय छन् वा कुन हैसियतमा छन् भनेर यकिन गर्न गाह्रो छ,” डा. सुवेदी भन्छन् ।

६ वर्षअघि नै २ हजार चिकित्सक भेटिएका थिएनन्  
नेपालमा चिकित्सकहरुको विवरण संकलन र अध्यावधिक गर्न आफ्नो संघले अभियान नै सञ्चालन गरेको तर काउन्सिलले पर्याप्त मात्रामा सक्रियता नदेखाएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको गुनासो छ । नेपाल चिकित्सक संघमा हालसम्म १३ हजार चिकित्सक आवद्ध छन् ।

“हामीले आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर घरदैलो कार्यक्रम नै सञ्चालन गरी विवरण संकलन गरेका थियौं । त्यो समयमा हामीलाई प्राप्त विवरणमध्ये ८ हजार चिकित्सक मात्रै नेपालमा कार्यरत रहेको र बाँकी २ हजार विदेशिएको हामीले अनुमान गरेका थियौं,” कार्कीले भने । यही तथ्यांक संघले काउन्सिललाई पनि बुझायो र थप विवरण संकलनका लागि सहयोग गर्ने आशयसमेत देखायो ।

तर, काउन्सिलले त्यसमा तत्परता देखाएन । अहिले ६ वर्षपछि पनि काउन्सिल चिकित्सकको विवरण नै खोजिरहेको छ । यो अवधिमा कति थपिए, कति बाहिरिए के आधारमा भन्ने त ?

“यत्रो कोभिड १९ को महामारी फेस गरियो । चिकित्सकहरुको कति महत्त्व छ भन्ने पनि छर्लङ्ग भइसक्यो । तथ्यांक भन्ने कुरा हरेक पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा चाहिन्छ । तर, यति भइसक्दा पनि सरकारको आधिकारिक निकायले नै विवरण राख्दैन भने जिम्मेवारी कसको त ?,” डा. कार्की प्रश्न गर्छन् ।

विवरण अध्यावधिक नहुँदा के हुन्छ ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १३ मा दर्तावाला चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा आफ्नो ठेगाना बदलेमा रजिष्ट्रारलाई एक महिनाभित्र सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ‘कुनै चिकित्सकले आफ्नो ठेगाना बदलेको छ वा व्यवसाय छाडेको छ भन्ने शंका लागेमा रजिष्ट्रारले दर्ता किताबमा दर्ता भएको …पत्र पठाउनेछ । सो पत्रहरु फिर्ता आएमा वा ठेगानामा पत्रहरु पुगेको ३ महिनासम्ममा पनि जवाफ प्राप्त नभएमा रजिष्ट्रारले सो चिकित्सकको नाम प्रमुख समाचारपत्रद्वारा सूचीत गर्नेछ र अर्को ३ महिनाभित्र पनि केही सूचना नआएमा रजिष्ट्रारले निजको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन सक्नेछ ।’ तर, रजिष्ट्रारले पठाएको पत्र समयमा पाउन नसकेकाले वा आफ्नो वसभन्दा बाहिरको कुनै परिस्थितिले गर्दा वा अरु कुनै मनासिब माफिकको कारणले जवाफ दिन नसकेको वा फेरि सो व्यवसाय गर्न लागेको भन्ने कुरा देखाई दर्ता किताबबाट हटाइएको नाम फेरि दर्ता गराई माग्न कसैले रजिष्ट्रार छेउ दरखास्त दिएमा यस उपदफा बमोजिम हटाइएको कुनै चिकित्सकको नाम रजिष्ट्रारले दर्ता किताबमा फेरि दर्ता गर्न सक्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएकोमा नियममा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ । यस ऐन बमोजिम खडा भएको दर्ता किताब सरकारी सरह मानिनेछ ।’ ऐनमा भनिएको छ ।

दर्ता विवरण अध्यावधिक गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण प्रसाद अधिकारी भन्छन्, “अबको निर्वाचनमा सबै दर्ता भइसकेका चिकित्सकहरुको विवरण अनलाइन संकलन गर्दैछौंँ । सोही आधारमा बाँकी विवरण संकलन गरी अध्यावधिक गर्ने काउन्सिलको योजना छ ।”

काउन्सिलको ५ वर्षे कार्यकालका लागि आगामी मसिंर ४ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा निर्वाचन हुँदैछ ।